देहरादून। विशेषज्ञों की राय है कि हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए माउंटेन एजेंडे का होना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का यह भी मत है कि माउंटेन एजेंडे के क्रियान्वयन के लिए जल्द से जल्द ऐसे संस्थान का गठन होना चाहिए जो वैज्ञानिक नजरिए से क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जानकारी एकत्र करे।
गुरुवार को कुल्हान स्थित सांगस्टेन लाइब्रेरी में तीन दिवसीय पांचवी हिमालयन इन्वायरमेंट कंजरवेशन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य सूचना आयुक्त आरएस टोलिया ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है जिसका मुकाबला सिर्फ कारगर कदम उठाकर ही किया जा सकता है। कार्यशाला के मुख्य वक्ता गढ़वाल विवि के पूर्व वाइस चांसलर प्रो. एसपी सिंह ने कहा कि माउंटेन एजेंडा बनाने के बाद ही हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की बात कही जा सकती है। इस कार्य में उन्होंने उत्तराखंड की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि इस कार्य के लिए एक अलग एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए जो वैज्ञानिक तरीके से जानकारियां एकत्र करे। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक असर यदि आगामी सालों में किसी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा तो वह भारत और चीन है। इसके चलते इन देशों की विकास की गति प्रभावित होने की आशंका भी उन्होंने जताई। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उन्होंने अमेरिका व यूरोपियन देशों को दोषी ठहराया। इस मौके पर डा. ताशी सैंफल, टीवीसी स्कूल सेलाकुई के प्रधानाचार्य ड्रक सिरिंग, प्रो. जीटी जरगन ने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, भूटान के शोध छात्र भाग ले रहे हैं।
Dainik Jagaran December 12, 2008

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